BIG NEWS: मोदी कैबिनेट ने NPR अपडेट को दी मंजूरी; जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी है। लगभग साढ़े तीन घंटे चली बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों ने पहले ही NPR को लागू करने से स्पष्ट मना कर दिया है. उन्होंने कहा है की वें NPR का विरोध करेंगे। इसलिए, यह देखना महत्वपूर्ण है कि संशोधित नागरिकता कानून पर जारी विरोध के बीच मोदी सरकार NPR कैसे लागू कर सकेगी।

NPR के अंतर्गत् 1 अप्रैल 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक नागरिकों की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। देश के नागरिकों के बारे में व्यापक जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी भी एकत्रित की जाएगी।

NPR और NRC के बीच क्या है अंतर है?

एनपीआर और एनआरसी के बीच एक बड़ा अंतर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि एनआरसी को देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए लागू किया जाएगा। वहीं विभिन्न योजनाओं को लागू करने में मदद के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या को पंजीकृत किया जाएगा। कोई भी निवासी जो 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र का निवासी है, उसे NPR में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवना होगा.

राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण में एक बाहरी व्यक्ति की जानकारी भी एकत्रित की जाएगी जो छह महीने से अधिक समय तक यहां रह रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या दर्ज की जाएगी।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने साल 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी. साल 2011 की जनगणना से पहले,  NPR का काम शुरू किया गया था। अब साल 2021 में फिर से जनगणना होगी। इसलिए, राष्ट्रीय NPR का काम भी शुरू किया जाएगा।

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