दापोडी हादसे के मृतकों के परिजनों को दें 10 लाख की तत्काल मदद, विधायक अण्णा बनसोडे की मांग

विधिमंडल के शीतसत्र में उठाएंगे निरंकुश प्रशासन पर सवाल

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पिंपरी : एन पी न्यूज 24 – ड्रेनेज लाइन डालने के लिए दापोडी में खोदे गए 25 फीट गहरे गड्ढे में दब कर पिंपरी चिंचवड मनपा के दमकल विभाग के जवान और एक मजदूर की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को तत्काल 10-10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की मांग पिंपरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक अण्णा बनसोडे ने की है। मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर को सौंपे एक ज्ञापन के जरिये उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। संवाददाताओं से की गई बातचीत में विधायक ने बताया कि, मनपा आयुक्त का अपने प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं रहा है। इसके चलते अधिकारी वर्ग लापरवाह हो गए हैं। इस हादसे को लेकर विधिमंडल के शीतकालीन सत्र में आवाज उठाएंगे।
केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत पिंपरी-चिंचवड़ मनपा द्वारा शहर में ड्रेनेज लाइन का काम शुरू किया है। इसके अनुसार दापोडी में पाइपलाइन खोदने के लिए गड्ढा खोदा गया है। इसमें गिरकर नागेश जमादार नामक मजदूर की मौत हो गई। वहीं उसे बचाने के लिए गड्ढे में उतरा दमकल विभाग का फायरमैन विशाल जाधव भी शहीद हो गया। यह दुर्घटना संबंधित ठेकेदार और मनपा द्वारा मजदूरों की सुरक्षा की लेकर बरती गई लापरवाही के चलते घटी है। उस ठेकेदार को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और मजदूर जमादार और जवान विशाल जाधव के परिवार को मनपा की ओर से आपातकालीन सहायता के रूप में दस- दस लाख रुपये दिए जाने चाहिए। साथ ही, उनके उत्तराधिकारियों को मनपा सेवा में शामिल किया जाना चाहिए।
इस दुर्घटना से यह साफ है कि मनपा का आपदा प्रबंधन विभाग निष्प्रभावी हो गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएँ न हों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का शहर में शुरू की जा रही विकास परियोजनाओं पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आयुक्त स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति करें। सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और आयुक्त को महीने में कम से कम एक बार आने वाली परियोजनाओं की सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। कई अधिकारी गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं क्योंकि प्रशासन मनपा आयुक्त श्रवण हार्डिकर के नियंत्रण में नहीं हैं। विधायक बनसोडे ने यह भी कहा है कि हम आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को विधानमंडल में उठाएंगे।
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