पिंपरी, 27 नवंबर – मनपा पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते किस तरह मनपा के खजाने को लूटा जा रहा है? इसका एक और उदाहरण सामने आया है. दापोड़ी स्थित क्रिश्चियन दफ्नभूमि में एक ही तरह के कार्य के लिए दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए. उल्लेखनीय है कि दोनों निविदा प्रक्रियाओं में सात-आठ ठेकेदार शामिल हुए, मगर दोनों कार्यों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही ठेकेदार को दिया गया. 44 लाख रुपए की लागत वाले इस कार्य की निविदा प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ गई है.
पिंपरी-चिंचवड़ में 36 श्मशान-भूमि तथा 5 विभिन्न धार्मिक दफ्नभूमि हैं. धार्मिक दफन-भूमि में एक लिंगायत, दो क्रिश्चियन एवं दो मुस्लिम दफ्नभूमि का समावेश है. उनमें से दापोड़ी स्थित क्रिश्चियन दफ्नभूमि का विकास तथा यहां कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य किए जाएंगे. इस एक साथ किए जा सकने वाले कार्य के लिए मनपा द्वारा दो अलग-अलग टेंडर जारी किए गए. पहला टेंडर दफ्नभूमि के विकास कार्य हेतु जारी किया गया. 29.98 लाख रुपए के अनुमानित खर्च वाले इस कार्य के लिए सात ठेकेदारों ने टेंडर पेश किए. उसके बाद इसी दफ्नभूमि में 33.27 लाख के अनुमानित खर्च वाले कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए अलग टेंडर जारी किया गया व आठ ठेकेदारों ने टेंडर पेश किए. इन दोनों कार्यों की कुल लागत 63.25 लाख रुपए आंकी गई. दोनों बार ङ्गश्री गुरुदेवदत्त कंन्ट्रक्शनफ कंपनी ने ही न्यूनतम दर वाला टेंडर पेश किया.
दफ्नभूमि के इन कार्यों के लिए इस ठेकेदार ने 29.99% कम यानी 43.86 लाख रुपए (63.25 लाख की तुलना में) के टेंडर पेश किए. अन्य ठेकेदारों की तुलना में इस कंपनी द्वारा पेश की गई दर के न्यूनतम होने के चलते मनपा के ज्वाइंट सिटी इंजीनियर ने भी 20 नवंबर को इस ठेकेदार के टेंडर को मंजूरी दी. अब इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा. अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि दफ्नभूमि का विकास एवं कंस्ट्रक्शन कार्य के बीच आखिर क्या फर्क है?
श्मशान-भूमि का कार्य भी इस उसी ठेकेदार को!
दापोड़ी स्थित श्मशान-भूमि में 29.98 लाख रुपए के खर्च वाले कंस्ट्रक्शन कार्य हेतु टेंडर जारी किया गया था. तब भी टेंडर भरने वाले छह ठेकदारों में ङ्गश्री गुरुदेवदत्त कंस्ट्र्रक्शनफ का टेंडर ही न्यूनतम दर वाला पाया गया. इस कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए इस कंपनी ने 29.99% कम दर यानी 21.25 लाख रुपए की दर पेश की थी. अन्य ठेकेदारों की तुलना में इस कंपनी की दर न्यूनतम पाई गई व ज्वाइंट सिटी इंजीनियर ने 20 नवंबर को उसे मंजूरी दी थी.
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